*  दैनिक समसामयिकी  *
28 July 2017(Friday)
1.डोकलाम गतिरोध के बीच डोभाल और यांग ने की मुलाकात
• सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन के बीच गतिरोध की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके चीनी समकक्ष एवं स्टेट काउंसिलर यांग जेची ने बृहस्पतिवार को ब्रिक्स के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक से इतर मुलाकात की तथा द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी समस्याओं पर र्चचा की।
• डोभाल और यांग की मुलाकात के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, यांग ने द्विपक्षीय मुद्दों एवं बड़ी समस्याओं पर चीन के रुख को विस्तार से रखा। विदेश मंत्रालय के इस कथन को डोकलाम इलाके में बने गतिरोध से जोड़कर देखा जा रहा है।
• समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार यांग ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के वरिष्ठ सुरक्षा प्रतिनिधियों के साथ अलग से मुलाकात की। खबर में कहा गया है कि इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों, अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों तथा बहुपक्षीय मामलों एवं बड़ी समस्याओं पर र्चचा की गई।
• खबर में यह भी कहा गया है कि यांग ने तीनों वरिष्ठ सुरक्षा प्रतिनिधियों के साथ र्चचा की और द्विपक्षीय मुद्दों एवं बड़ी समस्याओं पर चीन का रूख पेश किया। डोभाल और यांग भारत-चीन सीमा व्यवस्था के विशेष प्रतिनिधि हैं।
• डोभाल ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए बुधवार को यहां पहुंचे। उनकी यात्रा से सिक्किम क्षेत्र के डोकलाम इलाके में एक महीने से चल रहे गतिरोध को लेकर भारत और चीन के बीच समाधान निकलने की संभावना बढ़ गई है।
• डोभाल और यांग दोनों भारत-चीन सीमा तंत्र के विशेष प्रतिनिधि हैं। आधिकारिक कार्यक्म के अनुसार, डोभाल ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे।
• भारतीय सेना ने भारत-भूटान-चीन सीमा पर चीनी सेना को सड़क बनाने से रोक दिया था जिसके बाद एक महीने से ज्यादा समय से चीन और भारत की सेना आमने-सामने है।
• चीन ने दावा किया है कि वह अपने क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहा है। भारत ने इस निर्माण का विरोध जताया है।
2. भारत स्थिर और शांतिपूर्ण मालदीव चाहता है : बागले
• मालदीव मे कई दिनों से चले आ रहे राजनीतिक संकट पर भारत ने बृहस्पतिवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह स्थिर और शांतिपूर्ण मालदीव देखना चाहता है जिसमें वहां के लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों।
• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत मालदीव में स्थिरता, विकास और लोकतंत्र के लिए निरंतर समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा, मालदीव हमारा बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। वह दक्षेस का हिस्सा है और हम मालदीव के साथ अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं।
• भारत स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण मालदीव चाहता है जिसमें मालदीव के लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। बागले से मालदीव में कई दिनों से जारी राजनीतिक गतिरोध पर भारत के नजरिये के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जहां सैनिकों ने संसद परिसर को घेर लिया है और मुख्य विपक्षी दल मालदीवीयन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है।
• पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बुधवार को मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भारत पर दक्षेस की भावना को कमतर करने का आरोप लगाने के बारे में पूछे जाने पर बागले ने कहा कि सम्मेलन एक देश से क्षेत्र में पैदा सीमापार आतंकवाद के कारण रद्द हुआ था और इस देश के बारे में क्षेत्र के सभी देश सारी बातों को जानते हैं।
3. एनएसजी में भारत के प्रवेश पर अमेरिकी नीति यथावत
• परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी ग्रुप) की सदस्यता के लिए ट्रंप प्रशासन ने भारत की पैरवी की है। विदेश व रक्षा मंत्रलय ने कहा है कि 48 देशों के विशिष्ट समूह के सभी सदस्य भारत का समर्थन करें। भारत ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन पहले ही कर रखा है, लेकिन वामपंथी देश चीन ने इसमें यह कहते हुए अड़ंगा लगा दिया कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं, लिहाजा उसे सदस्यता न दी जाए।
• चीन का यह भी तर्क है कि भारत के साथ पाकिस्तान को भी इस अहम समूह की सदस्यता प्रदान की जाए। चीन के इस रवैये से भारत को एनएसजी की सदस्यता मिलने पर सवाल खड़ा हो गया है।
• अमेरिका की ओर से कहा गया है कि यूएसए भारत के एनएसजी सदस्यता के प्रस्ताव का समर्थन करता है और इसके लिए एनएसजी सदस्यों व भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका की ओर से आए इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि भारत की एनएसजी सदस्यता को लेकर अमेरिका की नीति में डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
• गौरतलब है कि जार्ज बुश के समय से ही भारत को एनएसजी सदस्यता के लिए अमेरिका का समर्थन मिलता रहा है। ओबामा प्रशासन के प्रयासों के बावजूद चीन के विरोध के कारण भारत को पिछली बार एनएसजी सदस्यता नहीं मिल पाई थी।
• उल्लेखनीय है कि इस अतिविशिष्ट समूह में किसी नए सदस्य को प्रवेश तभी मिलता है जब समूह के सभी सदस्य देश उसे मंजूरी प्रदान कर दें। यदि समूह के मौजूदा सदस्यों में से किसी ने भी सदस्यता का विरोध किया तो नए सदस्य देश को शामिल नहीं किया जा सकता।
4. ओबामा केयर को निरस्त करने वाला बिल खारिज
• अमेरिकी सीनेट ने ओबामाकेयर के नाम से जाने जाने वाले ‘‘अफोर्डेबल हेल्थ केयर’ को निरस्त करने संबंधी विधेयक को खारिज कर दिया है।
• देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओबामाकेयर की लगातार आलोचना करते रहे हैं। ओबामाकेयर की जगह दो वर्ष में नया विधेयक लाने की बात करने वाला विधेयक रिपब्लिकन नेताओं के बहुमत वाले सीनेट ने बुधवार को 45 के मुकाबले 55 मतों से खारिज कर दिया।
• इससे पहले सदन ने मंगलवार को स्वास्यसेवा कार्यक्रम को हटाने पर बहस शुरू करने के लिए मतदान किया था। उक्त कार्यक्रम पर 23 मार्च 2010 को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हस्ताक्षर किए थे।
• ओबामाकेयर के तहत करीब दो करोड़ अमेरिकियों को स्वास्य सेवा कवरेज मिली थी लेकिन रिपब्लिकन नेताओं का कहना है कि यह संघीय सरकार की अनावश्यक दखलअंदाजी है।
• उनका कहना है कि इसमें प्रीमियम ज्यादा थे, जबकि मरीजों के सामने विकल्प कम थे।
5. मौलिक अधिकार में नहीं आएगा निजी जानकारी देना
• सरकार ने गुरुवार को एक बार फिर जोर देकर कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और निजी जानकारी मुहैया कराना मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आएगा। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष ये दलील दी।
• मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ के सामने बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार हो सकता है लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है।
• गुरुवार को बहस आगे बढ़ाते हुए अटार्नी जनरल ने कहा कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है। निजता के कई पहलू होते हैं और हर पहलू मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं हो सकता।
• सूचनात्मक निजता भी होती है। लेकिन आंकड़े जुटाना या अपने बारे में जानकारी देना मौलिक अधिकार में नहीं आएगा। अगर सूचनात्मक निजता का दावा किया जाएगा तो दूसरों के मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे। सूचनात्मक निजता को मौलिक अधिकार तक नहीं बढ़ाया जा सकता।
• कई तरह से सूचनाएं दी जाती हैं या एकत्र होती हैं। जैसे रोजगार के फॉर्म में जानकारियां दी जाती हैं। जनगणना में, पासपोर्ट और मतदाता पहचानपत्र बनवाने में सूचनाएं दी जाती हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। किसी ने कभी भी आधार की तरह जनगणना, मतदाता पंजीकरण आदि को चुनौती नहीं दी।
• इस पर जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा कि ये सूचनाएं ऐच्छिक नहीं हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए प्राइवेसी के बारे में कानून होना जरूरी है।
• जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने कहा कि जनगणना के आंकड़े सुरक्षित रखने के बारे में कानूनी प्रावधान है। किसी प्राइवेट पार्टी के लिए सरकार से जनगणना के आंकड़े प्राप्त करना बहुत कठिन है। जस्टिस एसए बोबडे ने सरकार से सवाल किया कि क्या ऐसे प्रावधान आधार कानून में हैं। इस पर सरकार ने हां में जवाब देते हुए कहा कि कानून की धारा 29 इस बारे में है।
• जस्टिस चेलमेश्वर ने सवाल किया कि मोबाइल नंबर के संरक्षण का क्या। तभी याचिकाकर्ता के वकील गोपाल सुब्रrाण्यम ने कहा कि आधार के आंकड़े सुरक्षित रहने की बात कल्पना मात्र है क्योंकि आधार का इनरोलमेंट प्राइवेट पार्टी करती है।
• जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आधार के बारे में सरकार का तर्क जायज हो सकता है लेकिन एकत्र किए गए डाटा की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र होना चाहिए। इस पर एएसजी तुषार मेहता ने आधार कानून की धारा 29 (2) का हवाला देते हुए कहा कि ये इसी बारे में है। तब जस्टिस नरीमन ने कहा कि आधार कानून में पूरा एक चैप्टर प्राइवेसी के बारे में है और कानून के उद्देश्य और कारणों में भी इसका जिक्र है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं निकलता कि कानून में निजता को मान्यता दी गई है।
• केंद्र ने ट्रांस जेंडर के सेना में प्रवेश पर रोक लगाने के ट्रंप सरकार के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार कई बार एक्जीक्यूटिव आदेश जारी करती है। सरकार को एक्जीक्यूटिव आदेश जारी करने का अधिकार है।
• महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील सीएस सुंदरम ने कहा कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है और आंकड़े एकत्र करना निजता के मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि निजता को मौलिक अधिकार बनाने के मुद्दे पर संविधान सभा में बहस हुई थी और जानबूझकर संविधान निर्माताओं ने इसे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया।
• अगर कोर्ट इसे मौलिक अधिकार घोषित करता है तो ये संविधान संशोधन करने जैसा होगा जिसका कोर्ट को अधिकार नहीं है। सुंदरम ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट इसे मौलिक अधिकार मानने पर विचार करे तो उसे संविधान सभा में इस पर हुई बहस और इसके इतिहास का भी ध्यान रखना होगा।
6. सिविल सर्विसेज के प्रश्नपत्र की जांच कराने पर कोर्ट सहमत
• सिविल सर्विसेज के प्री एग्जाम (प्राथमिक परीक्षा) के प्रश्नपत्र की जांच कराने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। महिला अभ्यार्थी ने अदालत में खुद पैरवी करके दावा किया कि प्री एग्जाम में दो सवाल गलत थे। अदालत ने केंद्र को याचिका की कॉपी सौंपने के साथ सुनवाई एक अगस्त को तय कर दी।
• गौरतलब है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) करता है। हालिया विवाद 2017 में कराए गए प्री एग्जाम से जुड़ा है। यह परीक्षा 18 जून को हुई थी।
• परीक्षा में भागीदारी करने वाली महिला अभ्यार्थी अशिता चावला ने याचिका दायर करके परीक्षा में पूछे गए दो सवालों को गलत बताया था।
• उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विगत के फैसलों में माना है कि अगर किसी सवाल के दो से ज्यादा सही जवाब प्रश्नपत्र में हैं तो उसे गलत करार दिया जाएगा। अशिता ने बताया कि प्री एग्जाम में दो पेपर होते हैं। ये चार सौ नंबर के हैं। इनमें वस्तुनिष्ठ सवालों के जवाब देने होते हैं।
• जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस अमित्वा रॉय की बेंच ने कहा कि याचिका को जनहित नहीं माना जा सकता, क्योंकि अशिता व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर दलील अदालत के सामने रख रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो एतराज याचिका में उठाए गए हैं उनकी विवेचना कराई जानी जरूरी है।
7. सरकार ने मुखौटा कंपनियों को घेरा
• आयकर विभाग अब कंपनियों की आडिट रिपोर्ट और उनके आयकर रिटर्न की कुछ विशेष सूचनाओं तथा पैन के आंकड़े को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ साझा करेगा। इसके पीछे सरकार का इरादा मुखौटा कंपनियों को घेरने का है।
• कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दो वित्त वर्षो का वित्तीय लेखा नहीं देने के लिए 1.62 लाख कंपनियों का पंजीकरण पहले ही रद्द कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर प्रधान महानिदेशक (सिस्टम्स) को एमसीए को थोक सूचनाएं देने का निर्देश दिया है।
• थोक सूचनाओं के तहत कंपनियों का स्थायी खाता संख्या (पैन) का आंकड़ा, उनका आयकर रिटर्न, आडिट रिपोर्ट और बैंकों से प्राप्त वित्तीय लेनदेन का ब्योरा साझा किया जाएगा।
• इसके साथ ही कर विभाग पैन चालान पहचान नंबर (सिन) और पैन निदेशक पहचान नंबर (डिन) भी मंत्रालय के साथ साझा करेगा। कंपनी पंजीयक ने 12 जुलाई, 2017 तक कंपनी कानून, 2013 की धारा 248 के तहत 1,62,618 कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया है।
• धारा 248 के तहत कंपनी पंजीयक को किसी कंपनी का नाम रजिस्टर से हटाने का अधिकार होता है।इनमें से 33,000 कंपनियों का नाम रजिस्टर से मुंबई के कंपनी पंजीयक ने हटाया है।
• दिल्ली के कंपनी पंजीयक ने 22,863 कंपनियों तथा हैदराबाद के पंजीयक ने 20,588 कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया है।
8. एक्सिस बैंक की झोली में स्नैपडील की फ्रीचार्ज
• संकटग्रस्त ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने अपनी पेमेंट वॉलेट फर्म फ्रीचार्ज को बेचने का सौदा पक्का कर लिया है। करीब एक साल की तलाश के बाद स्नैपडील को एक्सिस बैंक के रूप में इसका खरीदार मिला है। पेमेंट वॉलेट फर्म 385 करोड़ रुपये में बैंक की झोली में गिरेगी।
• स्नैपडील ने फ्रीचार्ज को इससे 90 फीसद ज्यादा रकम देकर खरीदा था। 2015 में स्नैपडील ने फ्रीचार्ज को खरीदने में 2500 करोड़ रुपये लगाए थे। 1रिपोर्टो के अनुसार, कुछ अन्य खरीदारों की भी फ्रीचार्ज को खरीदने में दिलचस्पी थी। लेकिन, उनके भाव डेढ़ से दो करोड़ डॉलर (करीब 96 करोड़ से लेकर 128 करोड़ रुपये) के बीच थे।
• इस तरह देखा जाए तो एक्सिस बैंक ने करीब दूने दाम में यह सौदा पक्का किया है। प्रतिद्वंद्वी ई-कॉमर्स कंपनी व वॉलेट पेटीएम ने फ्रीचार्ज के लिए एक से दो करोड़ डॉलर की पेशकश की थी। जबकि अमेजन ने भी देर से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए बोली लगाई थी।
• सौदे के क्या हैं मायने : व्यापार और मूल्य वृद्धि के लिहाज से इस सौदे के खास मायने नहीं हैं। वजह यह है कि रिजर्व बैंक प्रवर्तित नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन की ओर से यूपीआइ और आइएमपीएस की शुरुआत के बाद अन्य बैंकों ने वॉलेट में निवेश की रफ्तार घटा दी है।
• यूपीआइ और आइएमपीएस ज्यादा सुरक्षित और ग्राहक अनुकूल एप्लीकेशन हैं। गार्टनर में रिसर्च डायरेक्टर सैंडी शेन ने कहा कि डिजिटल वॉलेट भीषण प्रतिस्पर्धा वाला क्षेत्र है, जिसमें दर्जनों खिलाड़ी हैं। प्लेटफॉर्म की स्वीकार्यता बढ़ाने और बेहतर सेवाएं देने के लिए काफी प्रयासों और संसाधनों की जरूरत होती है।
9. 32 जलमार्ग विकसित करने के योग्य : सरकार
• देश में कम से कम 32 नए राष्ट्रीय जलमार्गों  को परिवहन एवं नौवहन के लिए तकनीकी रूप से योग्य पाया गया है। यह जानकारी सड़क परिवहन और नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी।
• प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही आठ राष्ट्रीय जल मार्गों का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा, 106 नव घोषित राष्ट्रीय जल मार्गों में से 32 को अभी तक तकनीकी तौर पर नौवहन के योग्य पाया गया है और सात राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास को मंजूरी भी दे दी गई है।
• एक अन्य सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि देश में प्रति वर्ष चार लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है।
• हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा में कचरा डालना मना : सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा नदी क्षेत्र संबंधी अपने फैसले में गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों में नगर पालिका का ठोस कचरा, ई अपशिष्ट अथवा जैव चिकित्सा अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है।
• लोकसभा में उदय प्रताप सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि गंगा नदी संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रतिबंध प्राधिकरण आदेश 2016 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा राज्य गंगा समितियों को गंगा नदी में प्रदूषण समाप्त करने तथा इसके संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
• उन्होंने कहा कि एनजीटी ने हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा नदी क्षेत्र संबंधी अपने 13 जुलाई 2017 के फैसले में गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों में नगर पालिका का ठोस कचरा, ई अपशिष्ठ अथवा जैव चिकित्सा अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया है। प्रत्येक चूककर्ता को 50 हजार रपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देनी पड़ती है।
• इसके अलावा रमा देवी के एक सवाल के जवाब में बालियान ने बताया कि नेपाल से भारत की तरफ बहने वाली नदियों को लेकर विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है, ताकि इनसे उत्पन्न भयंकर बाढ़ से होनी वाली तबाही को कम किया जा सके।
• देश में 1,26,233 पुलिया समेत 1,62,022 पुल : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि 70 वर्ष गुजर जाने के बावजूद देश को, विभाग को यह पता ही नहीं था कि देश में कितने पुल हैं। हमें भी इसकी जानकारी जुटाने में एक साल लगे और फिर पता चला कि 1,26,233 पुलिया समेत देश में 1,62,022 पुल हैं।
• लोकसभा में अंजू बाला और श्रीरामुलु के प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने कहा कि इनमें से 147 पुल खराब स्थिति में पाए गए हैं।
1o. व्हीलर द्वीप का नाम कलाम के नाम पर रखा
• पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि पर बृहस्पतिवार को ओडिशा सरकार ने भद्रक जिले में बाहरी व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा है।
• राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री महेश्वर मोहंती ने बताया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद कल गजट अधिसूचना जारी की।
•  मोहंती ने गजट अधिसूचना की एक प्रति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सौंपी, जिन्होंने पूर्व में व्हीलर द्वीप का नाम कलाम के नाम पर करने की घोषणा की थी।
• पटनायक ने पूर्व राष्ट्रपति की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर एक समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप और बालेश्वर जिले में चांदीपुर के अस्थायी प्रक्षेपण स्थल से कलाम के भावनात्मक जुड़ाव को याद किया।
• श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाम ने देश की प्रतिरक्षा के लिए मिसाइल विकसित करने के अपने प्रयासों के तहत इन दो जगहों पर सबसे ज्यादा समय बिताए।
11. शिखा शर्मा का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा
• निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने तीसरी बार शिखा शर्मा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। उन्हें और तीन साल के लिए बैंक का प्रबंध निदशेक और सीईओ नियुक्त कर दिया है।
• एक बयान के अनुसार अब वह जून, 2021 तक बैंक का नेतृत्व करती रहेंगी। इसके साथ ही शिखा शर्मा के बैंक से हटने को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर विराम लग गया है।
• बयान के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल की 26 जुलाई को हुई बैठक में शिखा शर्मा का कार्यकाल तीन साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। नया कार्यकाल एक जून 2018 से शुरू होगा।
12. अंकोरवाट मंदिर बचाने वाले को मैग्सेसे अवार्ड
• कंबोडिया में प्रख्यात अंकोरवाट मंदिर परिसर को बचाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा करने वाले जापानी इतिहासकार योशियाकी इशीजावा (79) को इस साल का मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। इशीजावा ने दशकों तक 12 सदी के मंदिर को बचाने के लिए कार्य किया।
• मंदिर परिसर देश में वर्षो चली हिंसा  से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद इशीजावा ने कंबोडिया के लोगों और दुनिया वालों का ध्यान पुरातत्व महत्व के परिसर की ओर खींचा। बताया कि इतिहास के करीब पहुंचने के लिए यह कितना महत्वपूर्ण माध्यम है।
• कंबोडिया की पहचान के लिए इस सांस्कृतिक विरासत को बचाया जाना जरूरी है।
• फिलीपींस की एजूकेशनल थिएटर एसोसिएशन को भी 50 साल के उसके काम के लिए सम्मानित किया गया है। इस थिएटर ने तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस के सत्ताकाल में उनके कार्यो के खिलाफ नाटक का मंचन भी किया था।
• इसके साथ ही तमिल मूल के मनोरोग विशेषज्ञ जेथसी षणमुगम को भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने श्रीलंका ¨हसा में प्रभावित लोगों को संताप से उबारने के लिए व्यापक कार्य किया।
13. अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, बिल गेट्स को पीछे छोड़ बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स, एक साल में 1.66 लाख करोड़ रु. की संपत्ति बढ़ी
• ई-कॉमर्सरिटेलर कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के स्टॉक्स में तेजी के चलते बेजोस ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है।
• बिल गेट्स 2013 से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए थे। गुरुवार को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलने के साथ ही अमेजन का शेयर करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ 1,065 डॉलर पर खुला, जिससे बेजोस की कुल नेटवर्थ 90.9 अरब डॉलर(5.83 लाख करोड़ रुपए) के पार पहुंच गई। जबकि बिल गेट्स की नेटवर्थ 90.7 अरब डॉलर (5.77 लाख करोड़ रुपए) रह गई।
• बेजोस ऐसे अरबपति हैं, जिनकी संपत्ति बीते एक साल के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ी है। एक साल में उनकी दौलत 1.66 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। इसी दौरान बिल गेट्स की दौलत में महज 54 हजार करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।
Sorce of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)
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