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Updated on: 17 August 2025
IMF Report: UPI जैसा Interoperability Model Retail Digital Payments को कैसे तेज करता है?
- Closed-loop vs Interoperable systems: फर्क क्या है?
- UPI की ग्रोथ से मिले real-world सबक
- Policy lessons: दूसरे देशों के लिए क्या रोडमैप?
⏱️ Read time: 6–8 minutes •
Introduction: IMF की रिपोर्ट और भारत का UPI Model
International Monetary Fund (IMF) ने हाल ही में अपनी Fintech Notes सीरीज़ में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है: “Growing Retail Digital Payments: The Value of Interoperability” (2025). इस रिपोर्ट में खासतौर पर भारत के UPI (Unified Payments Interface) को case study के रूप में लिया गया है।
रिपोर्ट का मुख्य फोकस है Interoperability—यानि अलग-अलग payment apps और banks के बीच seamless लेन-देन की सुविधा। IMF कहता है कि इस model ने भारत को न सिर्फ़ cashless economy की ओर बढ़ाया है, बल्कि user adoption, trust और competition को भी बढ़ाया है।
इस ब्लॉग में हम IMF की findings को decode करेंगे, simple language में। हम देखेंगे कि digital payments का future कैसा होगा, UPI की सफलता से क्या lessons मिलते हैं, और बाकी देशों के लिए policy roadmap क्या हो सकता है।
“UPI अब हर महीने 18 बिलियन से ज़्यादा transactions process करता है, और cash usage में गिरावट आई है।” — IMF Fintech Note (2025)
क्यों ज़रूरी है Digital Payments?
IMF की रिपोर्ट बताती है कि cash से digital payments की ओर शिफ्ट होना सिर्फ़ convenience नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास के लिए भी बड़ा कदम है। Digital payments adoption से कई फायदे सामने आते हैं:
- कम Transaction Cost: cash handling और physical transfer का खर्च कम होता है।
- Loan और Credit Access: digital record होने से banks और lenders आसानी से credit दे सकते हैं।
- Formal Economy का विस्तार: हर transaction record में आने से transparency बढ़ती है।
- Crime और Risk में कमी: cash carry करने की ज़रूरत घटती है, जिससे चोरी और black-money का खतरा घटता है।
IMF का मानना है कि digital transactions सिर्फ़ payment का future नहीं हैं, बल्कि growth, trust और financial inclusion का आधार भी हैं।
Closed-Loop vs Interoperable Payment System
Digital payments को broadly दो categories में बांटा जा सकता है: Closed-loop systems और Interoperable systems. IMF की रिपोर्ट इन दोनों models का अंतर साफ करती है।
Closed-Loop System
- Payer और Payee दोनों को एक ही provider का app/wallet इस्तेमाल करना होता है।
- Example: अगर आप Paytm Wallet इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामने वाले के पास भी Paytm Wallet होना चाहिए।
- Limitations: User choice कम हो जाती है और monopoly का खतरा बढ़ जाता है।
Interoperable System
- Users अलग-अलग apps इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी payment seamlessly हो जाता है।
- Example: UPI में कोई भी user PhonePe से Google Pay या बैंक ऐप पर पैसे भेज सकता है।
- Benefits: Competition बढ़ता है, user को बेहतर service और ज़्यादा choice मिलती है।
India’s UPI Success Story
भारत का Unified Payments Interface (UPI) आज दुनिया का सबसे बड़ा digital payments प्लेटफॉर्म बन चुका है। IMF रिपोर्ट के अनुसार, UPI adoption और scalability दोनों ही unmatched हैं।
- लॉन्च: 2016 में National Payments Corporation of India (NPCI) द्वारा।
- Transactions: मार्च 2025 तक हर महीने 18 Billion+ transactions।
- Participation: 600+ banks और 200+ apps जुड़े हुए हैं।
- Features: QR codes, soundbox notifications, auto bill payments, insurance और investment options।
UPI adoption को आसान बनाने में Digital Public Infrastructure का बड़ा योगदान रहा:
- Jan Dhan Yojana: करोड़ों नए bank accounts खुले।
- Aadhaar: Biometric digital ID ने KYC और authentication को आसान बनाया।
- Cheap Mobile Data: Reliance Jio के entry से internet cost ~96% तक कम हो गई।
IMF Report से क्या पता चला? (Decoded Points)
IMF की detailed analysis से साफ हुआ कि interoperability ने digital payments adoption को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। चलिए इन findings को decode करते हैं:
1. Users love choice
शुरुआत में लोग trusted bank apps पर UPI use करने लगे। लेकिन जैसे-जैसे confidence बढ़ा, users ने fintech apps (PhonePe, Google Pay) चुने जिनमें extra features थे।
2. Quality matters
IMF data ने दिखाया कि जिन apps की transaction failure rate कम थी, users उन्हीं को ज्यादा prefer कर रहे थे। यानी reliability ही growth का driver बना।
3. Monopoly टूट गई
Interoperability ने market को open और competitive बनाया। नए fintech apps को entry का मौका मिला और एक ही app का dominance खत्म हुआ।
4. UPI vs Wallets
Demonetization (2016) के बाद wallets का adoption plateau हो गया, लेकिन UPI adoption लगातार तेजी से बढ़ता गया क्योंकि cross-app payments possible थे।
5. Integration Experiment
जब RBI ने mandate दिया कि closed-loop wallets को भी UPI से जोड़ना होगा, तो जिन जिलों में इन wallets का ज्यादा इस्तेमाल होता था, वहां digital payments adoption और तेज हो गया।
Challenges Ahead: आगे की चुनौतियाँ
भले ही UPI और Interoperability ने digital payments को mass adoption तक पहुँचा दिया हो, लेकिन IMF की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी कई चुनौतियाँ सामने हैं।
1. Big Apps का Dominance
UPI का design open है, फिर भी market अब कुछ बड़े apps के हाथों में concentrate हो रहा है। इससे competition और user choice पर असर पड़ सकता है।
2. Proprietary QR Codes
शुरुआत में कुछ providers ने non-interoperable QR codes launch किए थे, जिससे merchants और customers को एक ही app चुनने पर मजबूर होना पड़ा। RBI ने इसे रोकने के लिए interoperable QR codes अनिवार्य किए।
3. Bundled Services का Monopoly
कई apps UPI payments को loans, insurance और investments जैसी services के साथ bundle करते हैं। अगर इन markets में monopoly बन गई, तो users के पास app switch करने की आज़ादी कम हो सकती है।
4. Regional Lock-in
रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ बड़े apps ने specific regions में dominance बना लिया है। इससे local level पर users को “forced choice” की स्थिति हो सकती है।
Global Policy Lessons: बाकी देशों के लिए सीख
IMF रिपोर्ट सिर्फ़ भारत की UPI सफलता की कहानी नहीं बताती, बल्कि दूसरे देशों के लिए एक roadmap भी देती है। अगर कोई देश cash से digital economy की ओर बढ़ना चाहता है, तो ये key lessons अपनाने होंगे:
- 1. Digital Infrastructure तैयार करें: हर नागरिक के पास bank account और digital ID होनी चाहिए। सस्ता internet और smartphone penetration जरूरी है।
- 2. Public Payment App लॉन्च करें: adoption की शुरुआत में एक भरोसेमंद सरकारी app (जैसे भारत का BHIM) users को confidence देता है।
- 3. Open और Interoperable Rules बनाएं: किसी भी provider या bank को ecosystem से जुड़ने की अनुमति दें, ताकि monopoly न बने।
- 4. Trusted Institutions से शुरुआत करें: सबसे पहले banks और बड़े wallet providers को connect करें, फिर gradually fintechs को जोड़ें।
- 5. Strong Regulation & Monitoring: regulators को granular data monitor करना चाहिए ताकि anti-competitive practices और dominance control में रहे।
Conclusion: Interoperability ही Digital Payments का Future
IMF की रिपोर्ट साफ तौर पर दिखाती है कि interoperability सिर्फ़ technology upgrade नहीं है, बल्कि यह financial inclusion, adoption और trust का सबसे बड़ा factor है। भारत का UPI model दुनिया के लिए एक live example है कि कैसे सही policy, infrastructure और open ecosystem मिलकर cashless economy को reality बना सकते हैं।
अब सवाल ये है कि बाकी देश इस model को कब और कैसे अपनाएँगे। अगर digital transformation का असली फायदा उठाना है, तो interoperability को policy का core हिस्सा बनाना होगा।
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. UPI क्या है?
UPI (Unified Payments Interface) भारत का real-time digital payments system है जो अलग-अलग banks और apps को आपस में जोड़ता है। इसके जरिए users किसी भी UPI-enabled app से instant money transfer कर सकते हैं।
2. Closed-loop और Interoperable payments में क्या फर्क है?
Closed-loop system में दोनों users को एक ही provider का app/wallet इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि Interoperable system में कोई भी user किसी भी provider से payment कर सकता है। UPI interoperable model का example है।
3. IMF रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या है?
IMF की 2025 रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष है कि Interoperability digital payments को तेजी से अपनाने का सबसे बड़ा कारण है। भारत का UPI मॉडल दिखाता है कि open ecosystem और सही policies से cashless economy संभव है।
International Monetary Fund (2025). “Growing Retail Digital Payments: The Value of Interoperability.” IMF Fintech Notes, Washington D.C.[Series: Fintech Notes No 2025/004 Date: June 25, 2025]
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