निजीकरण (Privatization) का मतलब अलग-अलग चीजों से हो सकता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में कुछ स्थानांतरित करना शामिल है। इसे कभी-कभी विनियमन (Regulation) के पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जब एक भारी विनियमित निजी कंपनी (heavily regulated private company) या उद्योग कम विनियमित (Industry less regulated) हो जाता है।

निजीकरण क्या है? [What is Privatization? In Hindi]

Privatization तब होता है जब एक सरकारी स्वामित्व वाला व्यवसाय, संचालन, या संपत्ति एक निजी, गैर-सरकारी पार्टी के स्वामित्व में हो जाती है। ध्यान दें कि निजीकरण एक कंपनी के सार्वजनिक रूप से कारोबार करने से लेकर निजी तौर पर आयोजित होने तक के संक्रमण का भी वर्णन करता है। इसे कॉर्पोरेट निजीकरण के रूप में जाना जाता है।

निजीकरण के फायदे और नुकसान [Advantages and disadvantages of privatization] [In Hindi]

निजीकरण के समर्थकों का तर्क है कि निजी स्वामित्व वाली कंपनियां अधिक आर्थिक और कुशलता से व्यवसाय चलाती हैं क्योंकि वे व्यर्थ खर्च को खत्म करने के लिए लाभ को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा, निजी संस्थाओं को नौकरशाही लालफीताशाही से जूझने की ज़रूरत नहीं है जो सरकारी संस्थाओं को परेशान कर सकती है।
निजीकरण (Privatization) क्या है?
दूसरी ओर, निजीकरण करने वालों का मानना ​​​​है कि बिजली, पानी और स्कूलों जैसी आवश्यकताएं बाजार की ताकतों के लिए कमजोर नहीं होनी चाहिए या लाभ से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। कुछ राज्यों और नगर पालिकाओं में, शराब की दुकानों और अन्य गैर-आवश्यक व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा राजस्व-सृजन संचालन के रूप में चलाए जाते हैं। Principal Agent Problem क्या है?

'निजीकरण' की परिभाषा [Definition of "Privatization" In Hindi]

सरकार से निजी क्षेत्र में स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण को निजीकरण (Privatization) कहा जाता है। सरकार इकाई या व्यवसाय की स्वामी नहीं रह जाती है।
जिस प्रक्रिया में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी को कुछ लोगों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है, उसे निजीकरण भी कहा जाता है। कंपनी के स्टॉक का अब शेयर बाजार में कारोबार नहीं होता है और आम जनता को ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी रखने से रोक दिया जाता है। कंपनी 'लिमिटेड' नाम छोड़ देती है और अपने लास्ट नेम में 'प्राइवेट लिमिटेड' का इस्तेमाल शुरू कर देती है।
निजीकरण (Privatization) को कंपनी में अधिक दक्षता और निष्पक्षता लाने के लिए माना जाता है, ऐसा कुछ जिसके बारे में एक सरकारी कंपनी चिंतित नहीं है। भारत 1991 के ऐतिहासिक सुधार बजट में निजीकरण के लिए गया, जिसे 'नई आर्थिक नीति या एलपीजी नीति' के रूप में भी जाना जाता है।

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