Reverse Repo Rate क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक विशेष रूप से आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीतियां तैयार करता है और उनका प्रशासन (Administration) करता है। ऐसी मौद्रिक नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बैंक क्रेडिट की मात्रा का विनियमन, वित्तीय प्रणाली की दक्षता में सुधार, निवेश को बढ़ावा देना और वित्तीय बाजारों में विविधीकरण बढ़ाना है। इस संदर्भ में, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आरबीआई की मौद्रिक नीति के साधन हैं जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है? [What is meant by reverse repo rate? In Hindi]

रिवर्स रेपो रेट बाजार में तरलता (Liquidity) को अवशोषित करने के लिए एक तंत्र है, इस प्रकार निवेशकों की उधार लेने की शक्ति को सीमित करता है।

रिवर्स रेपो रेट तब होता है जब बाजार में अतिरिक्त तरलता (excess liquidity) होने पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। केंद्रीय बैंक के पास अपनी होल्डिंग के लिए ब्याज प्राप्त करके बैंक इसका लाभ उठाते हैं।

अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति (inflation) के उच्च स्तर के दौरान, आरबीआई रिवर्स रेपो को बढ़ाता है। यह बैंकों को अतिरिक्त फंड पर अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए आरबीआई के साथ अधिक फंड पार्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उपभोक्ताओं को ऋण और उधार देने के लिए बैंकों के पास कम धन बचा है।

रिवर्स रेपो रेट परिभाषा [Definition of "Reverse Repo Rate" In Hindi] 

रिवर्स रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है। तो, रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस ब्याज दर पर आरबीआई अल्पावधि के लिए बैंकों से पैसा उधार लेता है, उसे रिवर्स रेपो रेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई को जरूरत के समय बैंकों से पैसा प्राप्त करने में मदद करता है। बदले में, RBI उन्हें आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करता है। बैंक स्वेच्छा से केंद्रीय बैंक के पास अतिरिक्त धन जमा करते हैं क्योंकि यह उन्हें बेकार पड़े अधिशेष धन पर अधिक ब्याज अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है।

रिवर्स रेपो रेट कौन तय करता है? [Who decides the reverse repo rate? In Hindi]

भारत में, वर्तमान रिवर्स रेपो दर आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति * (एमपीसी) द्वारा तय की जाती है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। Monetary policy committee* की द्विमासिक बैठक में निर्णय लिया जाता है।

रिवर्स रेपो रेट रुपये/मुद्रा की मजबूती को कैसे प्रभावित करता है? [How does the reverse repo rate affect the strength of the rupee/currency?]

उच्च रिवर्स रेपो दर बाजार में धन की आपूर्ति को कम करती है क्योंकि बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों को उधार देने के मुकाबले आकर्षक रिटर्न अर्जित करने के लिए आरबीआई के साथ अपनी अधिशेष नकदी पार्क करते हैं। यह सिस्टम में पैसे की आपूर्ति को कम करता है, जिससे रुपये की मजबूती को बढ़ावा मिलता है। Revealed Preference क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर वृद्धि का प्रभाव [Impact of Repo Rate and Reverse Repo Rate Hike by Reserve Bank of India]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव निम्नलिखित है:

• रेपो दर में वृद्धि: रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है और इससे ऋणों पर लागू दरों में वृद्धि हो सकती है। जैसे-जैसे विभिन्न ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ती हैं, संवितरण के लिए कम ऋण लागू होते हैं, जो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करता है और देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
• रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी: अगर बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने का फैसला कर सकता है। जब रिवर्स रेपो दर में वृद्धि होती है, तो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा अपने अतिरिक्त धन पर अधिक ब्याज अर्जित कर सकते हैं। यह बैंकों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, इसलिए बाजारों में धन का कुल प्रवाह कम हो जाएगा क्योंकि बैंक के अधिशेष धन को उधार देने के बजाय आरबीआई के पास जमा किया जाता है।